MP News : पीपीपी मोड पर जिला अस्पतालों को देने के लिए पहले ही मना कर चुकी है सरकार

                                     

भोपाल। MP News केंद्र सरकार ने जिला अस्पतालों को पीपीपी मोड पर निजी भागीदार को देकर मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन राज्य सरकार पहले ही इस प्रस्ताव को ठुकरा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि सरकारी अस्पताल गरीबों के इलाज के लिए होते हैं उन्हें किसी भी सूरत में निजी भागीदार को नहीं सौंपा जाएगा।

बता दें कि 51 जिला अस्पताल है। इनमें 7 जिला अस्पतालों को पहले ही सरकारी मेडिकल कॉलेजों से संबद्घ किया जा चुका है। नीति आयोग ने भारत सरकार को पीपीपी मोड पर जिला अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव दिया था। भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में 11 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी चल रही है। इनमें पांच को मंजूरी भी मिल चुकी है। ऐसे में प्रदेश में अब पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज खोलने की जरूरत राज्य सरकार को नहीं लग रही है।

केंद्रीय बजट में जिला अस्पतालों में डीएनबी कोर्स शुरू करने में मदद करने की बात भारत सरकार की तरफ से कही गई है। मप्र में अभी सिर्फ जेपी अस्पताल में डीएनबी कोर्स चल रहा है। प्रदेश मे 20 से ज्यादा जिला अस्पताल 300 से ज्यादा बिस्तर के हैं। इनमें डीएनबी कोर्स शुरू होता है तो प्रदेश में विशेषज्ञों की कमी दूर हो सकेगी।

बजट में हर जिले में 1000 जन औषद्यी केंद्र खोलने की बात कही गई है। हर केंद्र में दो हजार दवाईयां रहेगी। इसके पहले जन औषद्यी केंद्र की योजना में एक हजार तरह की दवाएं देने का दावा सरकार कर रही हैं जबकि हकीकत यह है कि किसी भी केंद्र में 300 व 400 प्रकार से ज्यादा की दवाएं नहीं रहती।